ਦਿਵਾਨੀ ਕੇਸ
ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਭੇਦ ਅਕਸਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਜਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕੋਈ ਮੀਡੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ) ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ
ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ `ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਸ ਕਦਮ ਹਨ:
- ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ (ਪੇਪਰ), ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ। ਫਾਰਮ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਫੀਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਿਉ (ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ)।
- ਜੇ ਕੇਸ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੇਗੀ। (ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ)। ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਤਾਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਧਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਰਡਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੇਪਰ ਦੇਵੇ)।
- ਜੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ‘‘ਇਗਜ਼ੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਸਕਵਰੀ`’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ)।
- ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ:
- ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ;
- ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਣਗੀਆਂ;
- ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ;
- ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਵਾਹ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ;
- ਮਤਭੇਤ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ;
- ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ; ਅਤੇ
- ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੰਤ `ਤੇ ਜੱਜ ਇਕ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ`’ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
- ਜੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ‘‘ਖਰਚੇ`’ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਊਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਦਿਵਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਿਊਰੀ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਚੁਣੀ (ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਜਿਊਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਊਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ `ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਊਰੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਿਊਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ `ਤੇ ਜਿਊਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ, ਬਹੁਤੇ ਦਿਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।