ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ
ਜਵਾਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ `ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀਅ ਕਰਨ (ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ (ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ), ਅਤੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕੌਂਸਲ (ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।