ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ
ਜੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਜੱਜ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੰਡ) ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚਾਰਜ ਲਈ ਗਿਲਟੀ ਪਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ, ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੁਰਮ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਜੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ:
- ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ
- ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ:
- ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
- ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ
- ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸਜ਼ਾਵਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਬੋਰਿਜਨਲ (ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ)
ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਰਿਹਾਈ
- ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ
- ਅਗਾਂਹ ਪਾਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ
- ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ (ਦੁਰਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ)
ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ
ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਬਸੋਲੂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
ਮੁਲਤਵੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ
ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਪੱਦਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ)।
ਮੁਲਤਵੀ ਸਜ਼ਾ ਅੰਤਿਮ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ
ਜੱਜ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਰੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਓਫੈਂਸ ਲਈ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਡਿਕਟੇਬਲ ਓਫੈਂਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਕਟਿਮ ਸਰਚਾਰਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੋਕੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹੋਰ 15% ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ
ਰਿਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਹਾਨੀ ਪੂਰਤੀ) ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਆਰਡਰ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਮਿਉਨਟੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ‘‘ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ`’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਨਿਯਮਾਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟੇਗਾ।
ਜੇਲ੍ਹ
ਜੇ ਇਹ ਸਮਰੀ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਓਫੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਨਡਿਕਟੇਬਲ ਓਫੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਣ (ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ) ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ (ਇਕੋ ਵੇਲੇ)।
ਪੈਰੋਲ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਪੈਰੋਲ`’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਇਕ ਕਮੇਟੀ) ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਕੈਦੀ ਵਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਸ `ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।